संवाददाता, पुरुलिया: प्रवासी मजदूरों को काम उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऐसी व्यवस्था की गई है कि उन्हें जिले में ही काम करना होगा। इस संदर्भ में राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रदीप कुमार मजूमदार ने जिला समीक्षा बैठक में ऐसे निर्देश दिए। उन्होंने गुरुवार को पुरुलिया के रवींद्र भवन में उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने पंचायत प्रमुख से लेकर जिले के विभिन्न स्तर के प्रतिनिधियों से विभिन्न मुद्दों पर सीधे बात की। मंत्री ने इस दिन केंद्र सरकार की भी आलोचना की। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने गांव के लोगों के लिए अनेक परियोजनाएं क्रियान्वित की हैं। राज्य ने लगातार चार वर्षों तक 100 दिन के काम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हासिल किया है। इसके बाद भी केंद्र सरकार ने आवंटन रोक दिया है। आवास योजना में सभी नियम पूरे करने के बाद भी केंद्र सरकार द्वारा आवंटन नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अब स्वयं की पहल पर 100 दिन के काम के साथ आवास भी उपलब्ध करा रही है। मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि आवास नियमों के अनुसार उपलब्ध कराया जाए तथा धनराशि का उचित उपयोग किया जाए। मंत्री ने यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष निर्देश दिए कि राज्य में वापस आए 100 दिवसीय जॉब कार्ड धारक काम के अभाव में वापस न लौटें। आज पत्रकारों के सवालों के जवाब में मंत्री ने कहा कि आवास योजना के तहत मकान बनाने के अलावा सरकार आवास के लिए आवेदन करने वालों के लिए आश्रय स्थल बनाने की भी व्यवस्था करेगी।