- इंफ्रास्ट्रक्चर का महा-बजट
बजट 2026-27 के मुख्य विवरणों के आधार पर, आपके लिए 11 अलग-अलग खबरें नीचे दी गई हैं:
1. इंफ्रास्ट्रक्चर का महा-बजट: 12.2 लाख करोड़ रुपये के निवेश से बदलेगी देश की सूरत
सरकार ने पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर (कैपेक्स) को 9% बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। यह जीडीपी का 4.4% है, जो अब तक का सबसे अधिक आवंटन है। इस निवेश का मुख्य उद्देश्य देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और आर्थिक विकास को नई गति देना है।
2. हाई-स्पीड रेल का जाल: मुंबई-पुणे और पुणे-हैदराबाद समेत 7 नए कॉरिडोर की घोषणा
रेलवे सेक्टर के लिए बड़ी खबर है कि सरकार 7 नए पर्यावरण-अनुकूल पैसेंजर हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करेगी। इनमें मुंबई-पुणे और पुणे-हैदराबाद जैसे प्रमुख मार्ग शामिल हैं। साथ ही, माल ढुलाई को तेज करने के लिए ईस्ट-वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी लॉन्च किया जाएगा।
3. ‘बायोफार्मा शक्ति’: दवा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन
स्वास्थ्य और विज्ञान क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए सरकार ने ‘बायोफार्मा शक्ति’ पहल शुरू की है। इसके तहत 5 वर्षों में बायोलॉजिक्स के घरेलू उत्पादन के लिए 10,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। साथ ही, देशभर में 1,000 मान्यता प्राप्त क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का नेटवर्क तैयार किया जाएगा।
4. सेमीकंडक्टर मिशन 2.0: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़ का बड़ा फंड
भारत को ग्लोबल टेक हब बनाने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजना का बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह कदम रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर्स पर ध्यान केंद्रित करेगा।
5. शेयर बाजार के ट्रेडर्स को झटका: फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर STT में भारी बढ़ोतरी
शेयर बाजार के निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए यह खबर चिंताजनक हो सकती है। सरकार ने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) को फ्यूचर्स पर 0.02% से बढ़ाकर 0.05% और ऑप्शंस पर 0.15% कर दिया है। इस कदम से डेरिवेटिव ट्रेडिंग की लागत बढ़ जाएगी, जिससे इस सेक्टर के लोग दुखी हो सकते हैं।
6. विदेश घूमना और पढ़ाई होगी सस्ती: TCS में बड़ी कटौती से राहत
पर्यटन और शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट में अच्छी खबर है। ओवरसीज टूर पैकेजेस, विदेश में शिक्षा और मेडिकल खर्च पर TCS को घटाकर 2% कर दिया गया है। इससे विदेश जाने वाले छात्रों और पर्यटकों की जेब पर बोझ कम होगा।
7. MSMEs के लिए ‘SME ग्रोथ फंड’: 10,000 करोड़ से बनेंगे ग्लोबल चैंपियन
छोटे उद्योगों को मजबूती देने के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये का SME ग्रोथ फंड स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। इसका लक्ष्य MSMEs को भविष्य के बड़े ‘चैंपियंस’ के रूप में विकसित करना है। इसके अतिरिक्त, लिगेसी इंडस्ट्रीज को पुनर्जीवित करने पर भी जोर दिया गया है।
8. दुर्लभ खनिजों पर फोकस: ओडिशा और दक्षिण भारत में बनेंगे ‘रेयर अर्थ कॉरिडोर्स’
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ‘रेयर अर्थ कॉरिडोर्स’ स्थापित किए जाएंगे। रेयर अर्थ मैग्नेट्स के लिए नई योजना शुरू की गई है, जिससे भारत की क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में विदेशी निर्भरता कम होगी।
9. मध्यम वर्ग और टैक्सपेयर्स: कोई नई राहत नहीं, विपक्ष ने बताया ‘निराशाजनक’
आम करदाताओं के लिए बजट में कोई इनकम टैक्स स्लैब बदलाव नहीं किया गया है, जिससे कुछ वर्गों में निराशा हो सकती है। हालांकि, नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 अप्रैल 2026 से लागू होगा। विपक्षी नेता ममता बनर्जी ने इस बजट की आलोचना करते हुए इसे ‘सामान्य लोगों के लिए कुछ नहीं’ बताया है।
10. शहरों का विकास: ‘सिटी इकोनॉमिक रीजन’ के लिए हर शहर को 5,000 करोड़
टियर II और III शहरों के विकास के लिए सरकार ने सिटी इकोनॉमिक रीजन (CER) की अवधारणा पेश की है। प्रत्येक CER के लिए 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च होंगे।
11. जलमार्गों का विस्तार: 20 नए नेशनल वाटरवेज और कोस्टल कार्गो पर जोर
लॉजिस्टिक्स लागत कम करने के लिए सरकार ने 20 नए नेशनल वाटरवेज को अगले 5 वर्षों में शुरू करने का लक्ष्य रखा है, जिसकी शुरुआत ओडिशा में NW-5 से होगी। कोस्टल शिपिंग की हिस्सेदारी को 2047 तक 6% से बढ़ाकर 12% करने की योजना है।
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